ऊर्जा प्रक्षेत्र राज्य में रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन तथा क्षेत्रीय विकास में सहयोगी है।
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले तीन-चार वर्षो में ऊर्जा प्रक्षेत्र में करीब 28 हजार करोड़ रुपये खर्च करने वाली है।
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बिजली के क्षेत्र में होंगे व्यापक सुधार, अगले तीन-चार वर्षो में ऊर्जा प्रक्षेत्र में सरकार खर्च करेगी 28 हजार करोड़ रुपये
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परन्तु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इतनी बड़ी आबादी वाले इस देश में ऊर्जा प्रक्षेत्र में भी आम नागरिकों की भागीदारी कैसे बढ़े।
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मुख्य सचिव श्री सिन्हा मंगलवार को सचिवालय के सभाकक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ऊर्जा प्रक्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों की गहन समीक्षा कर रहे थे।
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उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य सरकार को इस गैस पाइप लाइन आने से अबाधित गैस की आपूर्ति से ऊर्जा प्रक्षेत्र में संसाधन प्राप्त होगा।
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मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में ऊर्जा प्रक्षेत्र में व्यापक और गुणात्मक सुधार लाने तथा उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए राज्य सरकार पूर्णत:
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मुख्य सचिव ने जहां विगत कुछ महीनों में ऊर्जा प्रक्षेत्र में परिलक्षित हो रहे सुधार के लिए प्रमण्डलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों तथा विद्युत अभियंताओं के योगदान की सराहना की, वहीं जिन क्षेत्रों में प्रगति संतोषजनक नहीं है, उन्हें अपने कार्यों में सुधार लाने की हिदायत भी दी।
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मुख्य सचिव ने की ऊर्जा प्रक्षेत्र की गहन समीक्षा, कहा-बिजली का काम करने वाले संवेदकों को अब जिलाधिकारी के स्तर पर भी दिये जा रहे हैं लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए अधिक से अधिक नलकूपों को ऊर्जान्वित करने और पर्व त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति में विशेष सजगता बरतने का दिया निर्देश